ලිහිසි තෙල් කර්මාන්තයේ ඡායා මාත්ර නියාමන බලතල ශ්රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවෙන් ඉවත්කිරීම සදහා විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යංශය කැබිනට් පත්රිකාවක් සකස් කර ඇතැයි ශ්රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා චෝදනා කරයි.
ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ 2006 වසරේ සිට ලිහිසි තෙල් කර්මාන්තයේ නියාමන කටයුතු සදහා ලිහිසි තෙල් කර්මාන්තකරුවන් විසින් ශ්රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවට ගෙවු දායක මුදල් මහ භාණ්ඩාගාරයට ලබාගැනීමට අදාළ කැබිනට් පත්රිකාව මගින් තීරණය කර ඇත්තේ කිසිදු තර්කානුකූල පදනමකින් තොරව බවය.
ශ්රී ලංකාවේ ලිහිසි තෙල් වෙළෙඳපොළ පරිමාව ආසන්න වශයෙන් කිලෝ ලීටර 70,000 වේ.
වෙළෙඳපොළේ බලපත්රලාභී සමාගම් 26 ක් ක්රියාතමක වන අතර ඉන් සමාගම් 4ක් බලපත්රලාභි මිශ්රකරන සමාගම් වන අතර නිමි ලිහිසි තෙල් ආනයනකරුවන් 22කි. එසේම නව සමාගම් සදහා වෙළෙඳපොළට පිවිසීමට ද ඉඩකඩ විවරකර ඇති බව ඔහු පවසයි.
බාල නිෂ්පාදන වෙළෙඳපොළ පුළුල්වීම සහ බ්ලෙන්ඩර් සහ ආනයනකරුවන් අතර තීරුබදු වෙනස වැඩිවීම, අහිතකර තරගකාරිත්වය ශ්රී ලංකාවේ ලිහිසි තෙල් වෙළෙඳපොළ මුහුණදෙන ප්රධාන ගැටලු වෙයි.
මෙම ගැටලු විසඳීම සදහා ශ්රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පියවර ගෙන ඇති බවත් අඛණ්ඩ නියාමන ක්රියාමාර්ග හේතුවෙන් මෙරට ලිහිසි තෙල් වෙළෙඳපොළ ප්රමිතිය ඉහළයමින් ලිහිසි තෙල් කර්මාන්තකරුවාගේ මෙන්ම පාරිභෝගිකයාගේ අයිතිවාසිකම් තහුවරු කිරීම ද වැඩිදියුණු වෙමින් පවතින බවත් ඔහු පවසයි.
එබැවින්, ලිහිසි තෙල් වෙළෙඳපොළේ නියාමකයා වෙතින් බද්ද ඉවත්කිරීම බරපතළ ඍණාත්මක ප්රතිවිපාක ඇතිකළ හැකි බවත් පාරිභෝගිකයින්ගේ ආරක්ෂාව සහ යහපැවැත්ම අවදානමට ලක් විය හැකි බව ජනක රත්නායක මහතා පැවසීය.